काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीहरूको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले निर्माण व्यवसाय ऐनको व्यवस्था अनुसार यी कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो ।

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ४ को उपदफा ३ मा निर्माण व्यवसायीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि २०८२ साल चैत्र मसान्तसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने म्याद तोकिएको थियो ।

तर, उक्त अवधिभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका कम्पनीहरूको इजाजतपत्र ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम ‘स्वतः खारेज’ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ‘क’ वर्गदेखि ‘ग’ वर्गसम्मका कम्पनीहरू समावेश छन् ।